न्यायालयीन प्रकरणांमधील शपथपत्राबाबत शासन परिपत्रक (दि. 17 जुलै 2025)
पार्श्वभूमी
- जमीन संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना कायदा 2013 व संबंधित कायद्यांनुसार विविध प्रकल्पांसाठी जमीन संपादनाची प्रक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत होते.
- न्यायालयीन प्रकरणांत योग्य शपथपत्रे वेळेवर दाखल न झाल्याने शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना न्यायालयात व्यक्तिगत प्रतिवादी म्हणून उपस्थित राहावे लागते.
मुख्य निर्देश
- सर्व प्रकरणांत जिल्हाधिकारी खात्री करतील की जमीन संपादन संस्था व प्रशासकीय विभाग प्रतिवादी आहेत.
- याचिकाकर्त्यांच्या मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही करून आवश्यक शपथपत्रे सादर करावीत.
- जमीन संपादन संस्था व संबंधित प्रशासकीय विभाग यांनी वस्तुस्थिती स्पष्ट करणारी शपथपत्रे दाखल करणे बंधनकारक.
- संपादन पूर्ण झालेल्या जमिनींच्या वापर, ताबा व संबंधित जबाबदाऱ्या संबंधित संस्था/विभाग यांच्यावर असतील.
- न्यायालयीन आदेशाविरुद्ध अपील/पुनर्विलोकन दाखल करताना सरकारी वकिलांचा स्पष्ट अभिप्राय घेऊन प्रस्ताव शासनास पाठवावा.
- थेट जमीन खरेदी प्रकरणांत पूर्ण जबाबदारी प्रादेशिक विभाग व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाची असेल.
- या सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी होत असल्याची खात्री विभागीय आयुक्त करतील व शासनास दरमहा अहवाल पाठवतील.
निष्कर्ष
- शासनाने सर्व संबंधित विभागांना व संस्थांना स्पष्ट जबाबदाऱ्या दिल्या असून, न्यायालयीन प्रकरणांत पारदर्शक व समन्वित भूमिका राहावी यासाठी काटेकोर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत