बंद

    भूसंपादन शाखेकडील कामकाज

    • पुणे विभागातील भूसंपादनाबाबत संबंधित जिल्ह्यातील भूसंपादन अधिकारी व संबंधित प्रकल्पामधील संबंधित अधिकारी यांच्या समवेत आढावा बैठक आयोजित करणे व प्रकल्प / न्यायालयीन प्रकरणे / महसूल अभिलेखात संपादन मंडळाच्या नोंदी अद्ययावत करणे / भूसंपादन विषयक सर्व प्रकरणे मुदतीत कार्यवाही करणेकामी नियोजन करणे.

    • नवीन भूसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना अधिनियम 2013 अंतर्गत प्राप्त निवाड्यामध्ये विभागीय आयुक्त पुणे यांना प्राप्त वित्तीय अधिकार 10 कोटी व 100 कोटी पर्यंतच्या निवाड्याची छाननी करून मान्यता प्रदान करणे.

    • भूमिसंपादन अधिनियम 1894 अंतर्गत कलम 18, 28 (अ)(3) खालील मा. दिवाणी व मा. उच्च न्यायालय येथील प्रलंबित असलेल्या भूसंदर्भ प्रकरणाचा आढावा घेणे तसेच कलम 28 (अ) खालील प्रलंबित अर्जाबाबत आढावा घेणे.

    • भूसंपादन आस्थापनेवरील भूसंपादनाच्या अस्थायी पदांना मुदतवाढ प्रस्ताव शासनास मान्यतेसाठी सादर करणे. वित्तीय त्रैमासिक (खर्च / जमा) विवरणपत्र शासनास सादर करणे.

    • रेल्वे अधिनियम 1989 सुधारित अधिनियम 2008 अंतर्गत कामकाज व आर्बीट्रेशन (लवाद) अंतर्गत सह.आयुक्त भूसंपादन पुणे यांच्याकडील वाढीव नुकसान भरपाई अपील केसेस (लवाद अर्ज) चालविणे.

    • पीएमजी/प्रगती/पीएमयू पोर्टल वरील प्रलंबित भूसंपादनाच्या विषयाबाबत आढावा घेणे.